चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) ड्रग केस में एसआईटी की जांच का सामना कर रहे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुरक्षा कटौती के मामले में हाईकोर्ट ने भी झटका दे दिया है। बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसके दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल सुरक्षा को बढ़ाने से इंकार कर दिया है। मजीठिया की ओर से दी गई दलीलों पर अदालत ने कोई विशेष गंभीरता नहीं दिखाई। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जैड+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार कर दिया है
कोर्ट ने साफ किया कि सुरक्षा का मामला केवल आशंका या राजनीतिक आधार पर तय नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह जिम्मेदारी पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी है कि वे मजीठिया की सुरक्षा स्थिति का पुन: मूल्यांकन करें। विशेष रूप से, अदालत ने पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) को खुद इस मामले की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के अनुसार, एडीजीपी न केवल पंजाब में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से भी इनपुट लेने की छूट दी गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मजीठिया की सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो और यथोचित स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाए।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुरक्षा की इस समीक्षा प्रक्रिया और उसके परिणामों से हाईकोर्ट को अवगत कराएं। अदालत ने इस मामले को पूरी संजीदगी से लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 मई 2025 तय की है।
