नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा, मुंबई के हेराल्ड हाउस में स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है। अब इस कंपनी को हर महीने का किराया ईडी को जमा करना होगा, क्योंकि यह कंपनी हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराए पर स्थित है।
ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों को खाली करने के लिए नोटिस शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा स्थित परिसर और लखनऊ के बिशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल बिल्डिंग में चिपकाए गए हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।
यह मामला 2023 में डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई एक शिकायत से शुरू हुआ था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथियों ने महज 50 लाख रुपये में AJL की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़प ली थी।
ईडी की जांच में यह सामने आया कि इस मामले में करीब 988 करोड़ रुपये की काली कमाई हुई है। इसी कारण 20 नवंबर 2023 को AJL की संपत्तियों और शेयरों को अटैच किया गया था, जिनकी कुल कीमत करीब 751 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई 10 अप्रैल 2024 को एक अधिकृत अदालत द्वारा मंजूर की गई थी।
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि AJL और यंग इंडियन नेटवर्क ने फर्जी डोनेशन के जरिए 18 करोड़ रुपये, एडवांस किराए के रूप में 38 करोड़ रुपये और विज्ञापनों के जरिए 29 करोड़ रुपये का अवैध धन इकट्ठा किया। ईडी का कहना है कि यह कदम दूषित संपत्तियों के निरंतर उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
