चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब सरकार की आज (13 फरवरी) चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मौके सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती कर युवाओं को नौकरी दीजाएगी। इनमें 2000 पीटीआई टीचर भर्ती होंगे। जबकि सेहत विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। एनआरआई लोगों के मसलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए छह नई अदालत स्थापित की जाएगी। यह जानकारी पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस शाम को प्रेस कांफ्रेंस में दी। छठे बेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा। हालांकि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से लोगों को काफी फायदा होगा। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई मीटिंग तीन बजे तक चली।
डॉ. चीमा ने बताया कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। उस मामले में अब ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई कर रहे है। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि 15 तारीख को दोबारा जहाज आ रहा है। वह भी अमृतसर ही उतर रहा है। उन्होंने कहा इससे साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार पंजाबियों से नफरत करती है। पंजाबी साफ दिल के लोग है। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे है कि इस जहाज को गुजरात अहमदाबाद ले जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के तो जहाज में तीस से चालीस लोग होते है। जबकि अन्य लोग दूसरे राज्यों के होते हैं।
साल 2024 में सरकार को लगातार एक के बाद एक चुनाव में जाना पड़ा। पहले लोकसभा चुनाव थे। इसके बाद चार सीटों पर उपचुनाव हुए। फिर पंचायत और निकाय चुनाव हुए। इसके बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई थी। साल में सिर्फ पांच ही कैबिनेट मीटिंग हुई। हालांकि सरकार की आमदन में बढ़ोतरी करना बड़ी चुनौती है।
हालांकि पार्टी कोई ऐसा फैसला भी नहीं लेना चाहती है। जिससे उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े। हालांकि सितंबर महीेने में सरकार पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया था। सरकार ने उस समय दावा किया था कि पेट्रोल से 150 करोड़ और डीजल से 392 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा सरकार ने सात किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जानी वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी।
