चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए एक बड़ी भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा।
यहां अपने सरकारी आवास पर सामाजिक न्याय एवं बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के बैकलॉग की पहचान की है।
उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के 1754 पद तथा पदोन्नति के 556 पद बैकलॉग के रूप में चिन्हित किये गये हैं। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियमों में संशोधन की भी मंजूरी दी है और कहा है कि नियमों में इस संशोधन से दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक हैं क्योंकि वे अनेक कठिनाइयों के बावजूद जीवन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी लोग सम्मान के साथ जी सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने नेत्रहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जा रही है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब रोडवेज और पी.आर.टी.सी. विकलांग व्यक्तियों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है और 2023-24 के दौरान 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 7.5 लाख यात्रियों को लाभ हुआ है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पेंशन योजना के तहत 2.65 लाख विकलांग व्यक्तियों को कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12607 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 3.37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने 144 सरकारी इमारतों को विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए SIPDA की शुरुआत की है। योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मान के साथ जीने का मौका देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान 105 दिव्यांगजनों को रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया है।
उन्होंने बताया कि 21 दिव्यांगों को विभिन्न संस्थाओं जैसे मिल्कफेड, मार्कफेड व अन्य संस्थाओं की ओर से बूथ दिए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
