चंडीगढ़ (द पंजाब प्लस) पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन में पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल और पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल समेत 4 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। CM ने कहा कि फायर विभाग में अब लड़कियों को भर्ती के लिए 60 की जगह 40 किलोग्राम वजन उठाना होगा। पंचायतों के चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेअदबी मामले को कोर्ट में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कई नए तथ्य सामने आए हैं। वहीं, कृषि पालिसी भी तैयार हैं। जल्दी ही शेयर होल्डर से मीटिंग करेंगे।
CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब फायर एंड इमरजेंसी संशोधन बिल बहुत जरूरी थी। क्योंकि सालों से नियम नहीं बदले थे, जिस वजह से दिक्कत आ रही थी। कुछ दिन पहले उनसे डेराबस्सी में कुछ लड़कियां मिली थी। उनका कहना था कि रिटन टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन फिजिकल टेस्ट में दिक्कत आई है। क्योंकि वहां पर नियम था कि 60 किलोग्राम की बोरी उठाकर लड़के और लड़कियों को चलना होगा।
DAP का पंजाब को मिलेगा कोटा
सीएम ने कहा DAP से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनकी फोन पर बात हुई थी । उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कहा था कि पंजाब सेंट्रल पूल में 120 लाख मीट्रिक टन दे रहा है। लेकिन अभी तक उन्हें डीएपी का बनता कोटा नहीं दिया। सीएम ने कहा कि नड्डा ने कहा था कि आप अपने अफसर दिल्ली भेज दो। पंजाब का कोटा पूरा दिया जाएगा। इसके बाद हमारे अफसर वहां गए थे। वहीं, उन्होंने विधायक संदीप जाखड़ को कहा कि आप यह चीज खुद जान ले और अपने चाचा को भी बता देना। क्योंकि अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है।
खेती पॉलिसी तैयार, शेयर होल्डर से मीटिंग करेंगे
सीएम ने कहा कि पंजाब की खेती पॉलिसी तैयार है। जल्दी ही शेयर होल्डर से मीटिंग करेंगे। साथ ही जैसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की थी, वैसे ही उसे लागू किया जाएगा। किसानों से इस बारे में राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वह मोदी सरकार का उदाहरण देते हैं। उन्होंने तीन कानून बना दिए। लेकिन बाद में कानून वापस लेने पड़े। क्योंकि जिन के लिए कानून बनाए थे, उनसे चर्चा नहीं की गई। अफसरों ने नीति बनाई थी। अगर चर्चा की होती तो हरसिमरत की कुर्सी बच जाती।
इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा
जल्दी ही इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड बनाने जा रहे है। इसमें सारे माहिर लोग शामिल किए जाएंगे। यह अलग-अलग क्षेत्रों के लोग रहेंगे। वहीं, सरकार उसके चेयरमैन को कैबिनेट पद देगी।
सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायत को देंगे 5 लाख
सीएम ने कहा कि पंजाब में जल्दी ही पंचायत चुनाव करवाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि गांवों का सरपंच पार्टी का नहीं गांवों का हो। वहीं, 2018 में किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने कहा इसके चलते इस नियम में संशोधन किया जाएगा। जो गांव सर्वसम्मति से पंचायत चुनेंगे, उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम समेत अन्य सुविधाएं दी जएगी। उन्होंने उल्लू और हंस की कहानी सुनाकर पंचायत चुनाव का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं तो लोगों के पैसे बचेंगे। आजकल तो 40-40 लाख खर्च सरपंच के चुनाव पर आ जाता है।
बेअदबी केस में डील नहीं छोड़ेंगे
सीएम ने कहा कि बेअदबी केस को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। हमारी तरफ से इस केस को अच्छे तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे पास कुछ नए तथ्य आए है। अदालत में केस को मजबूती से पेश करेंगे। इस मौके उनके साथ सदन में एडवोकेट जनरल भी सदन में पहुंचे हुए थे।
MSP को लेकर बनाए पंजाब सरकार बनाए कानून
अमृतसर के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सदन में किसानों के संघर्ष और बेअदबी के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में संघर्ष किया किया था। वहीं, अब किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। मैं आपसे विनती करता हू कि किसानों और बरगाड़ी के मुद्दे पर स्पेशल सीटिंग रख ली जाए। एक दिन सेशन बढ़ा दिया जाए।
